Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 52512 articles
Browse latest View live

खामगावात आज राज्यस्तरीय युवा मराठी साहित्य संमेलन

$
0
0

- नवनाथ गोरे अध्यक्ष, राजकुमार तांगडे उद्घाटक

म.टा. वृत्तसेवा, बुलडाणा :

तिसरे राज्यस्तरीय युवा मराठी साहित्य संमेलनाचे आयोजन रविवारी, २० जानेवारी रोजी खामगाव येथील कोल्हटकर स्मारक मंदिर येथे करण्यात आले आहे. संमेलनाध्यक्ष म्हणून साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त युवा कादंबरीकार नवनाथ गोरे हे उपस्थित राहणार असून संमेलनाचे उद्घाटन सुप्रसिद्ध युवा अभिनेता,लेखक, वक्ते राजकुमार तांगडे (शिवाजी अंडरग्राउंड इन भीमनगर मोहल्ला फेम )यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे. सृष्टी बहुउद्देशीय युवा संस्था अकोला व तरुणाई फाउंडेशन खामगाव यांच्या संयुक्त विद्यमाने या संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

या संमेलनामध्ये मुंबईचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक(सुरक्षा ) कृष्णप्रकाश, विशेष पोलिस उपमहानिरीक्षक डॉ. बी. जी. शेखर यांची विशेष उपस्थिती राहणार आहे. प्रमुख अतिथी म्हणून आमदार अॅड. आकाश फुंडकर, नगराध्यक्षा अनिता वैभव डवरे, जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॉ. दिलीप भुजबळ पाटील, प्रा. डॉ. संतोष हुशे, प्राचार्य डॉ. रामेश्वर भिसे, प्रा. गजानन भारसाकळे, सुप्रसिद्ध हास्यकवी अॅड. अनंत खेळकर, ज्येष्ठ पत्रकार राजेश राजोरे, राजीव पिसे, प्रा. वंदना दीपक मोरे व प्रशांत सावळकर यांची उपस्थिती राहणार आहे.

खामगाव शहरात राज्यस्तरीय साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने रविवारी साहित्यिकांची मांदियाळी राहणार असून रसिकांनी या संमेलनास उपस्थित राहावे, असे आवाहन स्वागताध्यक्ष तेजेंद्रसिंह चौहान तसेच सृष्टी बहुउद्देशीय युवा संस्थेचे अध्यक्ष संतोष इंगळे ,तरुणाई फाउंडेशनचे अध्यक्ष नारायण पिठोरे, संयोजक अरविंद शिंगाडे यांचेसह स्वागत व आयोजन समिती सदस्यांनी केले आहे.

-----------------------------

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


एकाच लाभार्थीला चार वेळा घरकुलाचा लाभ

$
0
0

- मुलगा व आई विरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा

म.टा.वृत्तसेवा, गोंदिया :

अर्जुनी मोरगाव ग्रामपंचायतच्या मालमत्ता रजिस्टरमध्ये खोडतोड करुन आपल्या आईला घरकुलाचा लाभ मिळवून देणाऱ्या ग्राम पंचायत परिचर व त्याच्या आई विरुद्ध नवेगावबांध पोलिसांनी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे.

येरंडी देवलगाव येथील शांता भिवा वाघाडे या महिलेने अनेकदा शासनाच्या घरकुल योजनेचा लाभ घेतला. या महिलेचा मुलगा विलास हा येरंडी ग्राम पंचायतमध्ये परिचर आहे. सदर महिलेला २००४-०५ या वर्षात इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत घरकुल मंजूर झाले. प्रथम झालेल्या बांधकामानुसार मुल्यांकन करुन त्यांना हप्ते अदा केल्याची नोंद शासकीय रोकडवहीत आहे. याच महिलेला परत २०११-१२ मध्ये सदर योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. २०१५-१६ यावर्षी सुद्धा इतर मागास प्रवर्गातून घरकुल मंजूर झाले होते. परंतु जाती विषयक दस्तावेज सादर न केल्यामुळे अनुदान वितरण करण्यात आले नाही. ही महिला अनुसूचित जाती प्रवर्गाची असताना तिच्या कोणत्याही दस्ताऐवजांची शहानिशा न करता इतर मागास प्रवर्गातून प्रस्ताव मंजुरीसाठी गोंदियाच्या प्रकल्प संचालकाकडे कसा पाठविण्यात आला होता. व तो प्रस्ताव मंजूर सुद्धा कसा झाला हे एक कोडेच आहे. सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षणाच्या जनरेटेड प्रायोरिटी यादीमध्ये कच्चे घर म्हणून नमूद असल्याने परत पुन्हा २०१६-१७ या वर्षात प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ देण्यात आला. लाभार्थ्यांना अनेक घरकुल योजनांचा लाभ पोहोचविणाऱ्यांमध्ये तिच्या मुलाचाही तेवढाच सहभाग आहे. घरकुलाचा लाभ मिळावा यासाठी पक्के घराऐवजी मातीचे घर अशी मालमत्ता रजिस्टर नमूना ८ मध्ये खोडतोड करण्याचा प्रकार या महिलेच्या मुलाने केला. अशाप्रकारे या मायलेकांनी शासनाची फसवणूक केली. या संबंधाने येरंडी येथील प्रशांत तागडे यांनी माहितीच्या अधिकारात माहिती घेवून याप्रकरणी तक्रार केली होती.

अखेर या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीनंतर स्थानिक पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी नारायाप्रसाद रामजी जमईवार यांनी नवेगावबांध पोलिस ठाण्यात फिर्याद नोंदविली. यावरुन नवेगावबांध पोलिसांनी आरोपी मायलेकांविरुद्ध ४२०, ४६६, ४६८, ४७१, ३४ भादंविचा गुन्हा नोंदविला आहे.

---------------------

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तुमची तूर परत न्या !

$
0
0

सात महिन्यानंतर शेतकऱ्यांना खरेदी-विक्री समितीची पत्राद्वारे सूचना

म.टा. वृत्तसेवा, वर्धा :

फेडरेशनला तूर विकल्यानंतर तब्बल सात महिन्यानंतर वर्धा जिल्ह्यातील आठ शेतकऱ्यांना चक्क 'तुमची तूर परत न्या !' अशी सूचनाच खरेदी-विक्री समितीने एका पत्राद्वारे केली आहे. ही धक्कादायक बाब समोर आल्यानंतर विकलेल्या तुरीचे पैसे तर मिळाले नाहीच शिवाय तब्बल सात महिने वाट पाहून 'तेलही गेलं आणि तूपही गेलं' अशीच परिस्थिती शेतकऱ्यांवर आली आहे. हा केवळ वर्धा जिल्ह्यातील शेतकऱ्याचाच प्रश्न नाही तर महाराष्ट्रात ६६८ तूर उत्पादक शेतकरी या संकटात सापडले आहे.

मागील हंगामात हमीभावात होणारी शासकीय तूर खरेदी चांगलीच गाजली. ऑनलाइन प्रक्रियेत नाव नोंदणी करून तूर खरेदी झाली होती. पण जिल्ह्यात ऑनलाइन प्रक्रियेत असंख्य घोळ पाहायला मिळाले आहेत. ज्या शेतकऱ्यांची ऑनलाइन नोंदणी झाली नाही अशा शेतकऱ्यांची तूर स्वीकारणार नाही अशा सूचना होत्या. तरीही मार्केटमध्ये हमीभावात तूर स्वीकारण्यात आली. त्याची पावतीही देण्यात आली आणि सौदा पट्टीही झाली. तूर विकल्यावर लोनसावळी येथील शेतकरी पंढरी अण्णाजी अवगुडे याने तुरीचे चुकारे मिळेल या आशेवर दिवस काढलेत. मोबदल्यासाठी चकराही मारल्या. पण अखेर डिसेंबर महिन्यात शेतकऱ्याच्या हाती तूर परत नेण्याचे सूचनापत्रच देण्यात आले. शेतकरी म्हणतोय ऑनलाइन नोंदणी केली होती. नेमकी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन नोंदणी आम्हाला कशी कळणार. शेतकऱ्याकडे मोबाइलही नाही मग एसएमएस कसा येणार ... अशी व्यथा पंढरी अवगुडे या शेतकऱ्याने 'मटा'पुढे मांडली आहे.

पंढरी अवगुडे यांनी १४ मे २०१८ रोजी आपली तूर हमीभावात नाफेडला विकली. त्याची सौदापट्टीही मिळाली. तुरीच्या मिळणाऱ्या पैशावर खरीप व रब्बी हंगामात शेती करून उत्पन्न घेण्याचा या शेतकऱ्याने बेत आखला होता पण तूर विकूनही शेतकऱ्याला पैसे मिळालेच नाही. अखेर सात महिन्यांनी मिळालेले पत्र शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखीच ठरले आहे . या पत्रात आपण आपली सात क्विंटल तूर परत न्यावी असे स्पष्ट नमूद केले आहे . १४ डिसेंबर २०१८ रोजी अवगुडे यांना हे पत्र देण्यात आले. हा केवळ या शेतकऱ्याचाच प्रश्न नाही तर अख्या महाराष्ट्रात ६६८ तूर उत्पादक शेतकरी या संकटात सापडले आहे. शेतकऱ्यांना ८ हजार ८५६ क्विंटल तूर परत केली जात आहे. सोबतच विकत घेतलेला २ हजार ८५२ क्विंटल हरभराही १५७ शेतकऱ्यांना परत केला जात आहे. शेतकऱ्याला तुरीचे चुकारे न देता तूर परत करण्याची वेळ सरकारवर आली असल्याने या हंगामात होणाऱ्या ऑनलाइन खरेदीवर पुन्हा प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे .

कोट

शासन निर्णयानुसार नोंदणी करूनच खरेदी केली जायला पाहिजे होती. त्यामुळे ऑनलाइन नोंदणी न करता ज्या शेतकऱ्यांनी तूर आमच्याकडे आणली त्यांची तूर परत केली जात आहे.

- विलास आपदेव, जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी

चौकट

खरेदी-विक्री समितीवर हलगर्जीपणाचा ठपका

प्रमुख खरेदीदार म्हणून महाराष्ट्रात खरेदी-विक्री समितीची नियुक्ती पणन महासंघाने केली होती. खरेदी केलेल्या मालाची ऑनलाइन पोर्टलवर नोंद घेण्यात येते. खरेदी केलेला माल वखार महामंडळाच्या गोदामात जातो. त्यानुसार चुकारे दिले जातात. नोंदणी न झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मालाची खरेदी झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे तो माल शेतकऱ्याला परत केला जात आहे . वाशीम, अमरावती, बीड, बुलडाणा , जळगाव , नांदेड , वर्धा या सात जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा समावेश यात आहे. बीड जिल्ह्यातील सर्वाधिक ३४६ तूर उत्पादक शेतकऱ्यांचा यात समावेश आहे. तर २१ हरभरा उत्पादक शेतकरी आहेत. या प्रक्रियेत हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका ठेवत खरेदी-विक्री सारख्या प्रमुख एजन्सीला काळ्या यादीत टाकण्याची शिफारस पणन महासंघाने केली आहे.

-----------------------

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लोधी समाजाचा मोर्चा

$
0
0

म.टा.वृत्तसेवा, भंडारा :

लोधी समाजाला केंद्राच्या इतर मागासवर्गीय वर्गात समाविष्ट करावे, व अन्य मागण्यांसाठी लोधी समाजाचा मोर्चा शनिवारी मोहाडी तहसील कार्यालयावर धडकला़

मोर्चाला महादेव मंदिर येथून सुरुवात झाली. शहरातील मुख्य मार्गावरून भ्रमण करीत तहसील कार्यालयावर धडकल्यानंतर मोर्चाचे रुपांतर सभेत झाले़ यावेळी लोधी समाजाची आजची स्थिती व केंद्रात आरक्षण नसल्याने बेरोजगारांना होत असलेल्या त्रासाबाबत माहिती देण्यात आली़ तहसीलदार नवनाथ कातकडे यांनी सभास्थळी येऊन निवेदन स्वीकारले.

यावेळी सभेचे अध्यक्ष धनंजय बिरणवार, सचिव अनंतलाल दमाहे, नरेंद्र बंधाटे, राजीव ठकरेले, राधेश्याम लिल्हारे, देवसिंग लिल्हारे, हरिश्चंद्र बंधाटे, अंकुश दमाहे, चेनलाल मसरके, श्यामसुंदर नागपूरे, ज्ञानेश्वर बिरणवारे, लवकुश बशिने, पांडुरंग मुटकुरे, ज्ञानेश्वर दमाहे, वसंत लिल्हारे, संदिप नागपूरे, हिरालाल नागपूरे,संतोष महाजन, राजकुमारी लिल्हारे, के. के. पंचबुध्दे, रमेश पारधी, प्रमोद तितिरमारे उपस्थित होते.

-----------------------

कॅप्शन : मोर्चात सहभागी झालेले समाजबांधव.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खुल्या विचारांमुळे भारतीय संस्कृती शाबूत

$
0
0

म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर

'हजारो वर्षांमध्ये भारतावर अनेक आक्रमणे झालीत. भारताच्या समकालीन संस्कृती आज नष्ट झाल्या आहेत. पण एवढी आक्रमणे होऊनदेखील भारतीय संस्कृती खुल्या विचारांमुळे आणि विविधतेचा स्वीकार केल्यामुळे टिकली आहे', असे गौरवोद्गार सिनेदिग्दर्शक आणि लेखक विवेक अग्निहोत्री यांनी शनिवारी काढले.

रायसोनी समूहाद्वारे आयोजित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय विद्यार्थी संसदेच्या समारोपीय सत्रात ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर रायसोनी समूहाचे अध्यक्ष सुनील रायसोनी, महाराष्ट्र व्हिलेज सोशल ट्रान्सफॉर्मेशन फाउंडेशनच्या कार्यकारी संचालक श्वेता शालिनी, मुंबई काँग्रेसचे उपाध्यक्ष चरणसिंह साप्रा आणि शिक्षण तज्ज्ञ डॉ. चंद्रशेखर डी.पी. आणि पत्रकार मनिष अवस्थी उपस्थित होते. अग्निहोत्री म्हणाले की, 'भारतात तुम्ही कुठल्याही विचारांचे वाहक असा; तुम्हाला आदर मिळेल. कारण आपला देश 'टोटल अ‍ॅक्सेप्ट्स' म्हणजे संपूर्ण स्वीकारार्हतेचा पुरस्कार करतो. हजारो वर्ष अल्पसंख्यकांनी राज्य केले. सोनिया गांधींनी दहा वर्षे काँग्रेसच्या सरकारचे संचालन केले. तरीदेखील त्याचा भारतीयांनी स्वीकार केला. ही हिंदू संस्कृती आहे.' श्वेता शालिनी यांनी सरकारचे गेल्या चार वर्षातील यश विद्यार्थ्यांसमोर मांडले. चरणसिंह साप्रा यांनी त्यावर बोलताना अनेक प्रश्न उपस्थित केले. डॉ. चंद्रशेखर यांनी गरीबी, दहशतवाद आणि भ्रष्टाचार यांना मिटविण्यासाठी भारतीय संसदेची भूमिका स्पष्ट केली. दुसऱ्या दिवशीही विविध सत्रे आयोजित करण्यात आली होती. विद्यार्थी संसदेचे तिसरे सत्र 'लीडरशीप क्रिसिस' या विषयावर आयोजित करण्यात आले होते. त्यावेळी माजी मंत्री नवाब मलिक, जनता दलाचे (एस) नेते तनवीर अहमद, ज्येष्ठ पत्रकार राजेश बादल, लेखिका शुभ्रस्था सेठी उपस्थित होते. राजेश बादल यांनी आपल्या भाषणात लोकांना समस्या ओळखण्यास सांगत त्या अनुषंगाने आपला नेता निवडण्याचे आवाहन केले. तनवीर अहमद यांनी नेत्याने विरोधाभासी न राहता लोकांच्या समस्या सोडविण्यास प्राधान्य द्यावे, असे सुचविले. सेठी यांनी स्थानिक विषयांकडे होणाऱ्या सरकारच्या दुर्लक्षांकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष वेधले. नवाब मलिक यांनी विद्यापीठांमधील निवडणुकींचे महत्त्व स्पष्ट करीत त्यामुळे नवे नेतृत्व घडण्यास कसा हातभार लागतो याचे विश्लेषण केले.

समारोपादरम्यान रायसोनी समूहाद्वारे पहिले 'अचिव्हर्स पुरस्कार' प्रदान करण्यात आले. प्रशासकीय सेवांसाठी अकोला येथील जिल्हाधिकारी अस्तिक कुमार पांडेय, क्रीडा क्षेत्रासाठी फैझ फझल, पहिल्या महिला फायर इंजिनियर हर्षिनी कान्हेकर हे या पुरस्काराचे मानकरी ठरले. या वेळी विविध सत्रात विद्यार्थ्यांनीही आपले विचार व्यक्त केले. संचालन श्वेता शेलगावकर यांनी केले. आभार प्रा. डॉ. आरती कलनावत यांनी मानले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सत्ता मिळविण्यासाठी काहीही

$
0
0

मराठी समाजशास्त्र परिषदेच्या अधिवेशनात खंत

म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर

'देशाची वाटचाल सुरक्षिततेच्या दिशेने होणे अपेक्षित असताना सध्याचे वातावरण बघितले तर असुरक्षितता वाढत चालली आहे. राजकीय पक्षांकडून राजकीय हित जोपासण्यासाठी लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांचाच गळा घोटला जात आहे. सोशल मीडियाचा हवा तसा वापर करून समाजात खोटे आणि आभासी वातावरण निर्माण केले जात आहे', अशी खंत मराठी समाजशास्त्र परिषदेच्या अधिवेशनात विचारवंतांनी व्यक्त केली.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयाच्यावतीने वनामती येथे आयोजित मराठी समाजशास्त्र परिषदेच्या २९व्या अधिवेशनात शनिवारी विविध विषयांवर मंथन घडवून आणण्यात आले. कोल्हापूर विद्यापीठातील समाजशास्त्र विभागाचे सदस्य डॉ. डी. श्रीकांत, डॉ. महेंद्रकुमार जाधव, डॉ. आर. बी. पाटील, प्रा. पी. जी. जोगदंड, डॉ. जगन कराडे, डॉ. रंजना लाड, डॉ. सरोज आगलावे, डॉ. राजेंद्र गोणारकर, डॉ. राहुल भगत, डॉ. दीपक पवार आदी या परिषदेला उपस्थित होते. या परिषदेत १२४ शोधप्रबंध सादर करण्यात आले. यापैकी १३ शोधप्रबंध परिषदेत सादर करण्यात आले.

'सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मोठे शस्त्र हाती लागले आहे. या शस्त्राचा दुरुपयोग वाढला आहे. इतिहासाचे खोटे पुरावे देऊन लोकांना आपल्या बाजूने वळविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. वास्तव नसतानाही खोटा आभास निर्माण केला जात आहे. देवदेवतांच्या नावावर वाद निर्माण करून मूळ विषयांना बगल दिली जात आहे', असे मत कोल्हापूर विद्यापीठातील समाजशास्त्र विभागाचे सदस्य डॉ. डी. श्रीकांत यांनी मांडले.

विवेक जागा ठेवा!

'देशातील मूळ समस्यांना झाकण्यासाठी राजकीय नेत्यांकडून भ्रम निर्माण केला जात आहे. संविधानाच्या मूळ ढाचाला बदलण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. आपल्या देशात खरी लोकशाही आहे की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. विकासाच्या वेगवेगळ्या कल्पना मांडल्या जात असताना आजही काही राजकीय नेत्यांकडून धर्मा धर्मांमध्ये तेढ निर्माण करून देशाला विभाजित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अशा भूलथापांना बळी पडू नका', असे आवाहन डॉ. श्रीकांत यांनी केले.

काय म्हणतात शोधप्रबंध?

-सत्ताधाऱ्यांनी लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करू नये : डॉ. प्रदीप गजभिये

-फेकन्यूजमुळे लोकशाहीचा गळा घोटला जात आहे. विश्वासार्हतेला धक्का पोहोचत आहे : प्रा. बालाजी दमकोंडवार

-दूरचित्रवाणीवरील मालिकांमधून रंगविण्यात येणाऱ्या पात्रांमधून स्त्री-पुरुष भेदाभेद प्रकर्षाने मांडण्यात येतो : मोहिनी कणकदंडे

-शासनाच्या योजना ग्रामीण भागात पोहोचविण्यात प्रसारमाध्यमांनी महत्त्वाची भूमिका पार पाडली : प्रा. विनोद खेडकर

हवा प्रत्यक्ष संवाद...

'आजच्या हायटेक जगात मोबाइल, कम्प्युटरच्या माध्यमातून संवाद साधण्यातच समाज धन्यता मानत आहे. यामुळे जवळचे नाते दूर जात असून कुटुंबव्यवस्था मोडकळीस येत आहे. संयुक्त कुटुंबपद्धती नसल्याने समाजव्यवस्थेवर त्याचे दुष्परिणाम दिसून येत आहेत. वाढत्या वृद्धाश्रमांची संख्या त्याचेच एक भीषण रूप आहे', असे मत डॉ. महेंद्रकुमार जाधव यांनी व्यक्त केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यापीठातील लोकांनी राजकारण टाळावे

$
0
0

गडकरींच्या कानपिचक्या : १०६व्या दीक्षांत समारंभात झाले विचारांचे मंथन

म.टा.विशेष प्रतिनिधी, नागपूर

'विद्यापीठातील लोकांनी राजकारण करू नये. तसेच कोणत्याही राजकीय पक्षाने विद्यापीठांमध्ये राजकारण आणू नये. राजकारण करायचे असेल तर ते विद्येच्या मंदिराबाहेर करावे, त्यांनी बाहेर लढावे. आम्ही तिथे आहोत', अशा शब्दांत केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी विद्यापीठातील प्राधिकारणी सदस्य, राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना कानपिचक्या दिल्या.

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या १०६व्या दीक्षांत समारंभात नितीन गडकरी बोलत होते. कविवर्य सुरेश भट सभागृहात झालेल्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी कुलगुरू डॉ. सिद्धार्थविनायक काणे होते. प्रमुख अतिथी म्हणून एचसीएलचे संस्थापक पद्मश्री शिव नादर उपस्थित होते. विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. नीरज खटी, वित्त अधिकारी डॉ. राजू हिवसे व व्यवस्थापन परिषद सदस्य आणि विद्याशाखांचे अधिष्ठाता व्यासपीठावर उपस्थित होते.

गडकरी म्हणाले, 'देशात रोजगार निर्माण करणाऱ्या अर्थकारणाची आज आवश्यकता आहे. नोकऱ्या अल्पप्रमाणात आहेत, तर रोजगार असंख्य आहेत. त्यामुळे विद्यापीठांनीदेखील रोजगार निर्माण करणारे विद्यार्थी तयार करायला हवेत. शिक्षणाचा सार्वत्रिक प्रचार व प्रसार झाला. परंतु, त्यातील गुणवत्तेचे काय, हा प्रश्न उरतोच. १९८४नंतर राज्यात उच्चशिक्षणात कायम विनाअनुदानित कॉलेजेस सुरू करण्यात आले. उच्चशिक्षणासाठी निधी देण्यास सरकारच्या मर्यादा होत्या. त्यामुळे खासगी गुंतवणुकीतून शिक्षण देण्याचे धोरण अवलंबिले. काही संस्थांनी उत्तम कॉलेजेस स्थापन केलेत, परंतु ज्या संस्थांनी गुणवत्ता राखली नाही, त्यांच्यावर कारवाई करण्याची हिंमत नागपूर विद्यापीठाने दाखविली आहे. त्यामुळे शिक्षणाच्या प्रचारासोबतच गुणवत्तादेखील राखली गेली पाहिजे.'

नागपूर विद्यापीठाच्या क्षेत्रात प्रचंड आर्थिक विकास होतो आहे. मिहानमध्ये एचसीएल, इन्फोसिस यांसारख्या अनेक कंपन्या येत आहेत. त्यांना मोठ्या संख्येने कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. तेव्हा विद्यापीठाने या उद्योगांसोबत सुसंवाद, सहकार्य आणि सहयोग स्थापित करणे आवश्यक आहे. अभ्यास मंडळांमधून आवश्यक असणारे कोर्सेस तयार झाले पाहिजेत. नागपूर विद्यापीठाने विदर्भाचे ग्रोथ इंजिन म्हणून योगदान द्यायला हवे, अशी अपेक्षाही गडकरी यांनी व्यक्त केली.

एचसीएलचे संस्थापक शिव नादर यांनी एचसीएलच्या स्थापनेचा प्रवास विद्यार्थ्यांना सांगितला. ते म्हणाले, 'दिल्लीत डीसीएम कंपनीत काम करीत होतो तेव्हा भारतात प्रथमच कम्प्युटर आला होता. त्यातून कल्पना घेत एचसीएलची स्थापना करण्यात आली. आज एचसीएल फायटर विमानांच्या सॉफ्टवेअरपासून विविध क्षेत्रांत योगदान देत आहे. भारत सरकारनेदेखील माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राला पोषक असे वातावरण तयार केले. धोरणात केलेल्या सुधारणांमुळे आयबीएमसारख्या कंपन्या आज भारत सोडून निघून गेल्या आहेत. त्यामुळे निर्माण झालेली पोकळी एचसीएलसारख्या कंपन्यांना भरून काढता आली आहे. एचसीएलने आता कम्प्युटर उत्पादन व इतरही उपकरणे उत्पादित करणे सुरू केले आहे.'

भारतात माहिती-तंत्रज्ञानाचा झपाट्याने विकास होतो आहे. परंतु, या क्षेत्राची मागणी पूर्ण करण्यासाठी आपण आजपासूनच भावी पिढीच्या प्रशिक्षणाची सोय केली नाही तर कुशल मनुष्यबळाचा अभाव ही फार मोठी समस्या ठरणार आहे. ही उणीव भरून काढण्यासाठी एचसीएलने एका खोलीत प्रशिक्षण वर्ग सुरू केले होते. या उपक्रमाला पुढे नेणाऱ्यांनी नंतर एनआयआयटीची स्थापना केली. त्यामुळे आज जगभरातील आयटी प्रशिक्षित कुशल मनुष्यबळ पुरवठा करण्यासाठी सक्षम झालो आहोत, असेही नादर यांनी नमूद केले.

प्रारंभी, कुलगुरू डॉ. काणे यांच्याहस्ते विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखेतील डीएससी या पदवीने डॉ. आनंद गोविंद भोळे यांना सन्मानित करण्यात आले. तर विविध परीक्षांमध्ये प्रावीण्य प्राप्त केलेल्या विद्यार्थ्यांना पद्मश्री शिव नादर, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व कुलगुरू डॉ. काणे यांच्या हस्ते पदके व पारितोषिके प्रदान करण्यात आले.

शिक्षण बाजारू बाब नाही : कुलगुरू

'संलग्नित कॉलेजेसचे काम पूर्ण क्षमतेने होत आहे की नाही, ते तपासण्यासाटी कॉलेजेसचे अॅकेडमिक ऑडिट करण्याचा निर्णय विद्यापीठाने घेतला आहे. अकार्यक्षम कॉलेजेसची मान्यता रद्द करण्याचे कामही विद्यापीठाने सुरू केले आहे. विद्यापीठाच्या या निर्णयाचे स्वागतच होत आहे. शिक्षण ही काही बाजारू बाब नाही. एका विशिष्ट शिस्तीतच काटेकोरपणे पार पाडण्याची ती प्रक्रिया आहे. अकार्यक्षम कॉलेजेसची संलग्नता रद्द करणयचा निर्णय याच हेतूने घेतला आहे', असे कुलगुरू डॉ. सिद्धार्थविनायक काणे म्हणाले.

क्षणचित्रे

-विद्यापीठ परीक्षांच्या गतिमान निकालांचे नितीन गडकरी यांनी केले कौतुक

-एलआयटीला १०० कोटी देण्यास माजी विद्यार्थी तयार, एलआयटीला अभिमत विद्यापीठ करण्यासाठी गडकरींनी पुन्हा केला आग्रह

-सुमारे ५३२ विद्यार्थ्यांना पीएच.डी. प्रदान

-गुणवंतांमध्ये विद्यार्थिनींची संख्या अधिक

फोटो - राघव भांडारकर

आजोबांचे स्वप्न पूर्ण केले

'बी.ए., एल.एल.बी. परीक्षेत सात सुवर्णपदके व पारितोषिके प्राप्त केलेल्या राघव भांडारकर याने त्याच्या यशाचे श्रेय आजोबा आणि वडिलांना दिले आहे. तो म्हणाला, 'माझ्या आजोबांचे स्वप्न पूर्ण केल्याचा मला आनंद होतो आहे.' राघव हा नागपूर हायकोर्टात प्रॅक्टिस करीत आहे. तसेच त्याचे कुटुंबही विधी क्षेत्राशी निगडित आहे. परीक्षेत सर्वोत्तम येण्यासाठी केलेले श्रम आणि माझ्या कुटुंबीयांनी माझ्यावर टाकलेला विश्वास यामुळेच हे यश संपादित केले आहे, असे त्याने नमूद केले.

(इशू गिडवानी)

व्यावसायीक होणार

एमबीए कोर्समध्ये सहा सुवर्णपदके व पारितोषिक पटकावणारी इशू गिडवानी ही नागपुरातील एका एफएम रेडिओसोबत काम करीत आहे. तिला मार्केटिंगमध्ये पीएच.डी. करायची आहे. तसेच तिला व्यावसायिकही व्हायचे आहे. कुटुंबातील सदस्य व शिक्षकांनी दिलेल्या सहकार्यामुळेच आजचे यश प्राप्त करता आले, असे तिने नमूद केले. थीअरीला प्रात्यक्षिक ज्ञानाची जोड अधिक देता आली तर उत्तम व्यावसायिक तयार होतील, असे इशू गिडवानी म्हणाली.

(मंगेश मेश्राम)

परिश्रमाशिवाय यश नाही

आंबेडकर विचारधारा पदव्युत्तर कोर्समध्ये सहा सुवर्णपदके प्राप्त करणारा मंगेश मेश्राम याने कठोर मेहनतीशिवाय यश मिळत नाही, असा संदेश विद्यार्थ्यांना दिला. आंबेडकर विचारधारा विषयातच पुढील संशोधन करण्याचा मानस त्याने व्यक्त केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाच्या व समाजाच्या प्रत्येक अंगावर विचार व्यक्त केले आहेत. त्यातील अनेक विचार अद्यापही सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचलेले नाहीत. त्यावर संशोधन करायचे असून देशाच्या आर्थिक प्रगतीला पूरक असणारे कार्य करायचे आहे, असे मंगेश मेश्राम म्हणाला.

(सप्तशृंगी मारोसकर)

प्राध्यापिका होणार

मराठी विषयात सर्वाधिक गुण प्राप्त करणाऱ्या सप्तश्रृंगी मारोसकर हिला प्राध्यापिका व्हायचे आहे. तिला पाच पदकांनी सन्मानित करण्यात आले. 'माझे वडील हे माझे आदर्श आहेत. त्यांनी कठीण कालावधीत माझे मनोधैर्य उंचावण्यास मदत केली. पालकांच्या सक्षम पाठिंब्याशिवाय हे यश मिळाले नसते', असे सप्तशृंगी म्हणाली. भविष्यात मराठी विषयात पीएच.डी. व नेट परीक्षा उत्तीर्ण करायचा मानस तिने व्यक्त केला.

(मुनमून सिन्हा)

पर्यावरण क्षेत्रात जागृती हवी

एमएड कोर्समध्ये सर्वाधिक गुण मिळाल्याबद्दल पाच पदकांनी सन्मानित करण्यात आलेल्या मुनमून सिन्हा ही जैवविविधता क्षेत्रात काम करीत आहे. पर्यावरणाबाबत लोकांमध्ये अद्यापही अपेक्षित जागृती निर्माण झालेली नाही. त्यामुळे पर्यावरण रक्षणासाठी कार्य करणार आहे. लोकांना पर्यावरणाबाबत अधिक संवेदनशील करण्यासाठी बीएड नंतर एमएड कोर्स केला, असे तिने नमूद केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिरियल किलर छल्लाचे साथीदार गजाआड

$
0
0

म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर

खुनातील गुन्ह्यात साक्षीदार व फिर्यादीने न्यायालयात साक्ष न देण्यासाठी ठार मारण्याची धमकी देणाऱ्या सीरियल किलर दुर्गेश ऊर्फ छल्ला ध्रुपसिंग चौधरी (३०, रा. गंगाबाग, पारडी) याच्या दोन साथीदारांना लकडगंज पोलिसांनी अटक केली. राजेश झिठूलालजी मेश्राम (रा. बहादुरा फाटा) व कपिल ईश्वर मस्करे (रा. डिप्टीसिग्नल) अशी अटकेतील साथीदारांची नावे आहेत.

छल्ला हा सीरिअल किलर आहे. १८ नोव्हेंबर २०१७मध्ये छल्ला याने मोहम्मद अरमान मोहम्मद आलेसरवर (१५, रा. देशपांडे लेआउट), गुन्हेगार कैलास पुनाराम नागपुरे (२८, रा. देशपांडे लेआउट)व आरिफ मुन्ने अन्सारी (१७, रा. गौरीशंकरनगर, कळमना) याची हत्या केली होती. मालधक्का भागात अनैसर्गिक कृत्याचा विरोध केल्याने छल्ला याने अरमान याची हत्या केली होती. याप्रकरणी लकडगंज पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा दाखल करून छल्ला याला अटक केली होती. त्याच्या अटकेनंतर अन्य दोन खुनाच्या घटना उघडकीस आल्या होत्या. छल्लाविरुद्ध दरोडा, घरफोडी व चोरीचेही गुन्हे दाखल आहेत. त्याला दोन वर्षांसाठी तडीपारही करण्यात आले होते.

लकडगंजमधील अरमान हत्याकांडाची न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या घटनेत साक्षीदार व फिर्यादीने साक्ष देऊ नये, यासाठी छल्लाचे साथीदार साक्षीदारांना धमकावित होते. १७ जानेवारीला साक्षीदरम्यान दोघांनी साक्षीदारांना ठार मारण्याची धमकी दिली होती. याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. उपायुक्त राहुल माकणीकर, सहायक पोलिस आयुक्त वालचंद मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली लकडगंज पोलिस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक एस. व्ही. खांडेकर, उपनिरीक्षक पी. जी. गाडेकर, आर. ए. लोखंडे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सापळा रचून दोघांना अटक केली. दोघांचीही कारागृहात रवानगी करण्यात आली. दोघांविरुद्ध घरफोडी,दरोड्याचे गुन्हे दाखल आहेत. दोघे छल्ला याचे साथीदार आहेत.

खिश्यात आढळली तारखेची चिठ्ठी

पोलिसांना दोघांच्या खिश्यात न्यायालयात असलेल्या तारखेची चिठ्ठी आढळली. 'सेशन एक, सेशन दोन, सेशन तीन, सेशन १०,११,१३ व सत्र न्यायालय' असे त्यात लिहिले असून, कोणत्या दिवशी तारीख आहे, याचा दिनांक त्यात आहे. कारागृहात छल्लाची दोघे भेट घेऊन तारीख व साक्षीदारांची नावे नोंदवित होते, असेही तपासादरम्यान समोर आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


जाचक नियम लघुउद्योगांपुढे अडसर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर

'नॉन परफॉर्मन्स अॅसेट', 'लिक्विडायझेशन' सारख्या जाचक कायद्यांमुळे लघुउद्योजकांचा श्वास कोंडला जात आहे. परिणामी बहुतांश लघु उद्योग बंद पडण्याच्या स्थितीत आहेत. जाचक नियम आणि कायद्यांमुळे तरुण लघू उद्योगाच्या क्षेत्रात पाय ठेवायला धजावत नाहीत. त्यामुळे कौशल्य आणि नेतृत्त्व गूण निराशेच्या खायीत लोटले जात असल्याची बोचरी खंत आघाडीचे ज्येष्ठ लघू उद्योजक अमर वझलवार यांनी येथे व्यक्त केली.

सारथी संस्थेच्या वतीने विदर्भातील विविध क्षेत्रात आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटविणाऱ्यांचा केशवराव वझलवार आणि शेषराव वानखेडे विशेष पुरस्काराने गौरविण्यात आले. कुसुमताई वानखेडे सभागृहात हा कार्यक्रम झाला. मेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित अध्यक्षस्थानी होते. व्यासपीठावर व्हिएनआयटीचे चेअरमन विश्राम जामदार, सारथीचे अध्यक्ष प्रशांत काळे, सचिव अमित हेडा, श्रीकांत डोईफोडे प्रामुख्याने उपस्थित होते. प्रारंभी हेडा यांनी प्रास्ताविकातून पुरस्कारामागची भूमिका मांडली. त्यानंतर लघु उद्योजकांच्या दुखत्या नसेवर अचूक बोट ठेवताना वझलवार म्हणाले, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'मेक इन इंडिया'चा नारा देताना लघु उद्योजकांसाठी १२ कलमी योजना जाहिर केली. मात्र हे पुरेसे नाही. त्या आधी लघु उद्योजकांच्या डोक्यावर टांगत असलेल्या नियमांच्या अटी शिथिल करणे आवश्यक आहे. या देशात गुन्हेगारांनाही संरक्षण मिळते. मात्र लघु उद्योजकांची अवस्था त्याहून अधिक दयनीय आहे. नियम व अटींच्या आडून सरकार जर लघु उद्योजकांना गुन्हेगारांपेक्षाही हीन वागणूक देत असल्याने तरुण या क्षेत्रात यायला धजावत नाहीत.

बुद्धिबळाच्या क्षेत्रात विदर्भाचा मान वाढविणारा रौनक साधवानी, अकोला येथील स्टेज डेकोरेटर संजय शर्मा, मालवाहतुकीच्या क्षेत्रातील उद्योजक प्यारे खान, कलेच्या क्षेत्रात विदर्भाचा गौरव वाढविणाऱ्या अभिनेत्री लिखा मुकुंद, हिंदी साहित्याच्या क्षेत्रात अतुलनीय योगदान देणारे मोहम्मद साहिल, लघु चित्रपटाची वेगळी वाट धुंडाळणारे तेजस देओकर आणि विदर्भातील बांबू कला व उद्योगाच्या क्षेत्रात आपला ठसा उमटविणारे सुनिल देशपांडे यांचा सारथीच्यावतीने मानपत्र देऊन गौरव करण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जगण्या-जगविण्यातील एकल संघर्ष

$
0
0

जगण्या-जगविण्यातील एकल संघर्ष

....

यवतमाळ येथे नुकत्याच झालेल्या ९२व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटक वैशाली येडे यांच्या उद्घाटनपर भाषणाची चर्चा अद्यापही संपलेली नाही. लग्नाआधी आणि लग्नानंतरही शेतकरी कुटुंबाचा घटक असलेल्या वैशाली यांच्या वाट्याला कोरड्या हंगामाचे घाव आले. या वेदना असह्यच होत्या. तरीही त्या भक्कमपणे उभ्या राहिल्या. त्यांच्या या हिमतीने जगण्याविषयी...

....

आरती गंधे

यवतमाळच्या समता मैदानावर उभारण्यात आलेल्या भव्य मंडपातील व्यासपीठावरून बोलण्यासाठी त्या उभ्या झाल्या. त्या ९२व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटक होत्या. हे उद्घाटकपद त्यांच्याकडे अनपेक्षित आले. इतके अनपेक्षित, खुद्द त्यांनाही स्वप्नवत वाटावे. सारीच स्वप्ने खरी होत नसतात, हे यवतमाळ जिल्ह्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना पुरते ठाऊक आहे. कर्त्या पुरुषाच्या आत्महत्येचे दु:ख पचवून खंबीरपणे उभ्या असलेल्या महिला याच मातीत आहेत. वैशाली येडे त्यापैकीच एक. संसार-शेती करता करता नाटकातही भूमिका वठविणाऱ्या वैशाली यांचा साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटकापर्यंतचा त्यांचा प्रवास प्रेरणादायी आहे. संमेलनाच्या व्यासपीठावरून त्या बोलल्या. ताकदीने बोलल्या. तडफेने बोलल्या. त्या जे जे म्हणाल्या, ते ते उपस्थितांपर्यंत पोहोचले. टाळ्यांचा सतत होणारा कडकडाटच तसे सांगत होता.

'कर्जबाजारीपणामुळे काळजीत असलेल्या पतीने आत्महत्या केली. संसाराची सर्व स्वप्ने अवघ्या दोन वर्षांत उद्ध्वस्त झाली. दोन लहान मुले पदरी होती. भविष्याच्या चिंतेने झोप उडाली तेव्हा पतीप्रमाणे सर्व सोडून आत्महत्येचे विचार मनात येत होते. मुलांकडे पाहिल्यावर आपल्यानंतर यांचे काय, या विचाराने पुन्हा जगण्याचे बळ मिळे. संघर्ष करण्याची हिंमत वाढली. जगण्याची उमेद बळावली. आज पती जाऊन आठ वर्षे झालीत. हिंमत हरलेली नाही', असे त्यांनी साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरून सांगितले. हिंमत हरू नका, असे आवाहन केले. गेली आठ वर्षे जगण्याचा आणि मुलांना जगविण्याचा त्यांचा एकल संघर्ष सुरू आहे.

कळंब तालुक्यातील डोगंरखर्डा हे वैशालीचे माहेर. वडील माणिकराव धोटे हे शेतमजूर. दोन मुलांच्या नंतर झालेली वैशाली घरात सर्वांची लाडकी. तेथील आदर्श विद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या वैशालीला शिक्षणाची आवड होती. खूप शिकावे असे तिला वाटत होते. घरातील सर्व सदस्य मजुरीला जात. सुटीच्या दिवशी वैशालीही त्यांच्यासोबत मजुरीवर जात असे. मजुरीचे जीणे मुलीच्या वाट्याला नको, असे माणिकरावांना कायम वाटे. वैशाली या दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्या आणि वडिलांनी मुलाचा शोध सुरू केला. राळेगाव तालुक्यातील राजूर येथील येडे या कुटुंबाचे गावात वजन होते. घरी शेती होती. या कुटुंबातील सुधाकर यांच्याशी वैशाली यांचे लग्न ठरले. वयाच्या अठराव्या वर्षी, २००९ साली लग्न झाले.

वैशाली राजूरला आल्या. एकत्र कुटुंब असलेल्या येडे यांच्याकडे नऊ एकर शेती होती. सुधाकर शेतीत राबत असे. या दोघांचे लग्न होताच कुटुंबात वाद वाढू लागले. या वादाचे पर्यावसान शेतीच्या वाटण्यांमध्ये झाले. सुधाकर यांना वडील नव्हते. आई पंचफुला यांनी मुलांकडे आपला हिस्सा मागितला. शेवटी आई, सुधाकर यांचा मोठा भाऊ व सुधाकर असे तीन हिस्से झाले. प्रत्येकाच्या वाट्याला तीन एकर शेती आली. ही हिस्सेवाटणी तोंडी झाली. आई मोठ्या भावाकडे असल्याने मोठ्या भावाला सहा एकर शेत मिळाले. सुधाकर आणि वैशाली यांचा तीन एकरात संघर्ष सुरू झाला. सुधाकर यांच्या खांद्याला खांदा लावून वैशाली शेतात राबू लागल्या. या शेतावर आधीच कर्ज होते. बँकेकडून नवे कर्ज मिळणे नव्हते. नाइलाजास्तव त्यांना सावकाराकडून जादा व्याजाने कर्ज घ्यावे लागले. शेताचे उत्पन्न जेमतेम. या दाम्पत्याच्या पदरी काहीच पडत नसे. दरम्यान मुलाचा जन्म झाला.

पहिल्या वर्षी शेती तोट्यात गेली. दुसऱ्यावर्षी फायदा होईल या आशेपोटी सुधाकर कंबर कसून कामाला लागले. याहीवेळी खासगी सावकाराच्या दारावर जाण्याशिवाय पर्याय नव्हता. याहीवर्षी शेतात काही पिकणार नाही, याचा पुरता अंदाज सुधाकर यांना येऊ लागला होता. साऱ्या गावाला येऊ लागला होता. याच काळात वैशाली दुसऱ्या बाळंतपणासाठी माहेर गेल्या. मुलगी झाली. लेकीला बघण्यासाठी सुधाकर सासरी आले. लेकीचे लाड केले. सुधाकर यांच्या मनात वेगळे काही चाललेय याची सुतराम कल्पना वैशाली यांना यावेळी आली नाही. मुलीची भेट घेऊन सुधाकर गावी परतले आणि विष घेऊन जीवनयात्रा संपविली. २० ऑक्टोबर २०११ ही ती तारीख होती. वैशाली यांच्यापर्यंत निरोप आला. काय झाले, कसे झाले याची फारशी कल्पना त्यांना दिली गेली नाही. वैशाली यांनी सासर गाठले. सासरी आल्यानंतर पतीने आत्महत्या केल्याचे कळले आणि दुःखाने त्या कोसळल्याच. कोसळल्या पण एकदाच!

पतीच्या निधनानंतर येडे कुटुंबीयांनी वैशाली यांना दूर सारले. या बिकटप्रसंगी त्यांना वडिलांनी धीर दिला. वैशाली दोन्ही मुलांसह माहेरी राहू लागल्या. दरम्यान, त्यांच्या दुसऱ्या लग्नाची घरी कुजबूज सुरू झाली. ती कळताच वैशाली यांनी ठाम नकार दिला. मुलांकडे दुर्लक्ष होईल, हे या नकारामागचे कारण होते. वडिलांनी आधार दिला असला तरी स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याची धडपड करावीच लागणार होती. मुलांसाठी स्वयंपूर्ण होणे गरजेचे होते. या विचारातून वैशाली एकीकडे शिवणकाम शिकू लागल्या तर दुसरीकडे शेतात मजुरी करू लागल्या. मुलांना नीट शिकविणे हेच त्यांचे ध्येय होते. दरम्यान राजूर येथे अंगणवाडीच्या जागा निघाल्याचे त्यांना समजले. या नोकरीसाठी अर्ज केला. ती मिळाली. पतीनिधनानंतर सोडलेले राजूर पुन्हा जवळ करावे लागले. येथे फारसा कुणाचा आधार मिळणार नाही, याची पुरती जाणीव त्यांना होती. दोन मुलांसह संसार रेटायचा याची पक्की खुणगाठ त्यांनी मनाशी बांधली होती. कोणाच्या आधाराविना वैशाली उभ्या झाल्या. अंगणवाडीची नोकरी सांभाळून त्या बारावीही उत्तीर्ण झाल्या.

आधार नसलेल्या एकट्या महिलांना स्वतःच्या पायावर उभे राहता यावे या उद्देशातून एकल महिला किसान संस्थेने काम सुरू केले. या संस्थेचे दिवाकर भोयर व नीलेश भोयर हे गावागावांत जाऊन अशा महिलांना मदत करीत. अशा महिलांना विविध व्यवसायासाठी या संस्थेमार्फत प्रशिक्षण व मार्गदर्शन दिले जाते. वैशाली या संस्थेच्या बैठकीला जात असे. या बैठकांमध्ये वैशाली यांच्यासारख्या अनेक महिलांच्या वेदनांना वाचा फुटायची. आपल्यापेक्षा इतरांची दु:खे अधिक तीव्र आहेत, याची जाणीव त्यांना झाली. या संस्थेमार्फत वैशाली यांना शिलाई मशिन मिळाली. शिवणकाम, अंगणवाडीचे काम आणि मजुरी अशा तिहेरी आघाडीवर लढत त्या मुलांचा सांभाळ करू लागल्या. दरम्यान, नाम फाऊन्डेशनने शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना आर्थिक मदतीचा उपक्रम सुरू केला. या उपक्रमांतर्गत वर्धा येथे झालेल्या कार्यक्रमात नाना पाटेकर यांच्या हस्ते वैशाली यांना १५ हजार रुपयांची मदत मिळाली. पुढे त्या अॅग्रीथिएटरच्या संपर्कात आल्या. या उपक्रमाचा भाग झाल्या. नाट्यलेखक श्याम पेठकर लिखित आणि हरीश इथापे दिग्दर्शित 'तेरवं' या नाटकात त्यांची भूमिका आहे. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील एकल स्त्रीचा हुंकार या नाटकात आहे. अशाच कुटुंबातील स्त्रियांमधील अभिनयकौशल्य विकसित करीत हे नाटक उभे झाले आहे.

'यवतमाळच्या साहित्य संमेलनात उद्घाटक म्हणून भाषणासाठी उभी झाले तेव्हा समोरची गर्दी पाहून धाकधूक वाटली. बोलणे होईल की नाही, असे वाटत होते. पण आता बोललो नाही तर आपल्या व्यथा लोकांपर्यंत पोचणार नाहीत, हे लक्षात आले आणि भडभड बोलून मोकळी झाली. उपस्थितांनी टाळ्या वाजवून हिंमत वाढविली. भाषण करून खुर्चीवर जाऊन बसले. माझ्या बाजूच्याच खुर्चीवर या संमेलनाच्या अध्यक्षा डॉ. अरुणा ढेरे बसल्या होत्या. 'भाषण छान झाले' असे त्या म्हणाल्या तेव्हा कमालीचे समाधान मिळाले', असे वैशाली यांनी सांगितले. या सांगण्यात आत्मविश्वास होता.

त्या म्हणतात, 'समस्यांना घाबरून पुरुषच का आत्महत्या करतात, असा प्रश्न मला नेहमी पडतो. आम्हा बायकांच्या वाट्याला पुरुषांपेक्षाही जास्त अडचणी येतात. समाजात एकटीने राहणे किती कठीण आहे ही जाणीवही अंगावर शहारा आणते. तरीही आम्ही बायका आत्महत्या करीत नाही. परिस्थितीशी लढतो. मला वडिलांचा आधार होता. आजूबाजूला हाही वा असा कुठलाच आधार नसलेल्या अनेक महिला दिसतात. अशा महिलांसाठी शासनाने काही तरी ठोस करावे. आज निराधार महिलाना सरकार सहाशे रुपये मदत देते. ही मदत किमान दोन हजार करावी. अनेक निराधार महिलांना घरकुल मिळालेले नाही. मी स्वत: गेल्या सात वर्षांपासून पाठपुरावा करते आहे. माझे जाऊ द्या. ज्यांना खूप गरज आहे, त्यांना त्यांच्या हक्काचे घरकुल मिळाले पाहिजे. शेतकऱ्यांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. ही स्थिती बदलली पाहिजे. खरेच स्थिती बदलली पाहिजे.' विपरीत परिस्थितीत जगणाऱ्यांच्या समूहाचे हे प्रातिनिधिक मत सर्वांपर्यंत पोहोचले पाहिजे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कृषी संवर्धनात विद्यापीठाने योगदान द्यावे

$
0
0

- गोंडवाना विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभात डॉ. प्रभू यांचे आवाहन

म.टा.विशेष प्रतिनिधी, नागपूर

भारताची अर्थव्यवस्था, उद्योग आणि समाजाचा विकास कृषीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे कृषी संवर्धनासाठी प्रत्येक विद्यापीठाने योगदान द्यावे, असे आवाहन कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयातील सचिव व वनस्पती प्रजाती व शेतकरी अधिकार संरक्षण प्राधिकारणाचे प्रमुख डॉ. के.व्ही. प्रभू यांनी केले.

गोंडवाना विद्यापीठाच्या सहाव्या दीक्षांत समारंभात प्रमुख अतिथी म्हणून डॉ. प्रभू उपस्थित होते. विद्यापीठाच्या प्रांगणात झालेल्या समारंभाच्या अध्यक्षस्थानी कुलगुरू डॉ. नामदेव कल्याणकर होते. तर प्र-कुलगुरू डॉ. चंद्रशेखर भूसारी यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी गोंडवाना विद्यापीठाच्या विविध परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या सुमारे १४ हजार ४०७ विद्यार्थ्यांना पदवी प्रदान करण्यात आल्या. तसेच विविध परीक्षा व विषयांमध्ये प्राविण्यप्राप्त विद्यार्थ्यांना सुवर्ण पदके व पदकांनी सन्मानित करण्यात आले. यावेळी ३२ विद्यार्थ्यांना पीएच.डी. पदवी प्रदान करण्यात आली.

विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना डॉ. प्रभू म्हणाले, गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागात कृषी विकास करणे आवश्यक आहे. निव्वळ शेतीवर आधारित अर्थव्यवस्था येथे आढळून येते. त्यामुळे या भागात सेंद्रीय जैविक साधनांचे संवर्धन करून सामृहिक बियाणे बँका उभ्या करणे आवश्यक आहे. येथील विविध सेंद्रीय जैविक रोपांचे दस्तावेजीकरण करून त्यांची प्रमाणित नोंदणी करण्याची व्यवस्था विद्यापीठात करण्यासाठी यंत्रणा विकसित करण्यात यावी. नवीन रोपांचा शोध लावून त्यासंदर्भात शेतकरींना त्याचा लाभ देण्यासाठी कार्य करणे आवश्यक आहे. या पद्धतीने शेतकऱ्यांना कृषी क्षेत्रातील मार्गदर्शन करणे हेच केवळ लक्ष्य न ठेवता शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढविणे आणि त्याचा जागतिक स्तरावर प्रचार व प्रसार करण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात यावा, असे आवाहन डॉ. प्रभू यांनी केले.

याप्रसंगी बोलताना कुलगुरू डॉ. नामदेव कल्याणकर म्हणाले, गडचिरोलीसारख्या दुर्लक्षित भागामध्ये सामाजिक, आर्थिक प्रगती साधण्यासाठी येथील नैसर्गिक साधन संपत्तीचा सुयोग्य वापर करून घेण्यासाठी गोंडवाना विद्यापीठ कार्य करीत आहे. विद्यापीठाचा पुढील पाच वर्षाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यात स्थानिक उद्योगला चालना देण्यासाठी व येथील दुर्बल घटकांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी व्हीटीआयच्या धर्तीवर महाविद्यालय स्थापन करण्याचे प्रयत्न विद्यापीठ करणार आहे. विद्यापीठाला २०० एकर जागा मंजूर झाली असून त्यापैकी ३५ एकर जागेची नोंदणी झाली आहे. तर लवकरच उर्वरित जमीन देखील विद्यापीठाला मिळेल, असे डॉ. कल्याणकर यांनी नमूद केले. कार्यक्रमाला विद्यापीठाचे प्राधिकारणी सदस्य, अधिकारी व कर्मचारी तसेच शिक्षक व विद्यार्थी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे संचालन डॉ. नरेंद्र आरेकर व प्रा. शिल्पा आठवले यांनी केले.

क्षणचित्रे

आकाश पिंपळकर याला बी.कॉम अभ्यासक्रमात तीन सुवर्णपदके प्रदान

मानवी अक्केवार या विद्यार्थीनीला एमबीए कोर्समध्ये दोन सुवर्ण पदके

पल्लवी अडपवार हिला एमए इंग्रजी विषयात दोन सुवर्ण पदके

विजय लांडे याला एलएलबी कोर्समध्ये दोन सुवर्ण पदके

२९ सुवर्ण पदकांमध्ये १७ विद्यार्थीनी आणि सात विद्यार्थी मानकरी ठरले

-------------------------

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कॉग्रेस उमेदवाराची उत्सुकता

$
0
0

चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघात इच्छूकांची दावेदारी

पंकज मोहरीर,चंद्रपूर :

लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने राजकीय वातावरण तापत आहे. भाजपचा बालेकिल्ला असणाऱ्या चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघात कोणत्याही पक्षाने आपले उमेदवार अद्यापही स्पष्ट केले नाहीत. भाजपकडून केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर यांना परत उमेदवारीची शक्यता वर्तविली जात असताना काँग्रेसकडून मात्र इच्छुक दावेदारांची यादी वाढत आहे. पण कॉंग्रेसचा उमेदवार कोण याबाबत उत्सुकता शिगेला पोहचली आहे.

चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघात चंद्रपूर जिल्यातील चंद्रपूर,बल्लारपूर, राजुरा व वरोरा या चार तर यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी व आर्णी या दोन विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश होतो. हा मतदारसंघ कधीकाळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता. मात्र १९९६मध्ये या बालेकिल्ल्याला खिंडार पाडण्यात भाजपला यश आले. त्यानंतरच्या दोन लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने आपले वर्चस्व कायम ठेवले. २००४ नंतर मात्र भाजपने आजतागायत हा मतदारसंघ आपल्या ताब्यात ठेवला आहे. लोकसभा मतदारसंघातून २०१९ च्या लोकसभेच्या दृष्टीने राजकीय हालचालींनी वेग पकडला असला तरी अद्यापही कोणत्याच पक्षाकडून उमेदवारी स्पष्ट झालेली नाही.

चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघात खरी लढत भाजप-काँग्रेसमध्येच होण्याचे स्पष्ट संकेत आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या चर्चेला आता सुरुवात झालेली आहे. भाजपकडून केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर यांना परत उमेदवारी मिळेल, अशी खात्री त्यांच्या समर्थकांना आहे. काँग्रेसकडून कोण याबाबत अस्पष्टता आहे. काँग्रेसकडून इच्छुक दावेदारांमध्ये यादी वाढत आहे. अलीकडेच जनसंघर्ष यात्रेसाठी पूर्वनियोजित दौऱ्यात येणारे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी ऐनवेळी चंद्रपूर जिल्ह्यातील आपला दौरा रद्द केल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली. जिल्ह्यातील दोन गटातील वाद बघता अशोक चव्हाण यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील आपला दौरा करणे टाळले. जिल्ह्यात माजी खासदार नरेश पुगलिया व काँग्रेसचे विधानसभेचे उपगटनेते विजय वडेट्टीवार असे दोन गट आहेत. आगामी लोकसभेच्या निवडणुका बघता वाद होऊ नये म्हणून प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी ऐनवेळी आपला दौरा रद्द केल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली. यामुळे काँग्रेसला आपसात वाद नको आहेत. आपसातील मतभेद विसरून एकजुटीने निवडणूक लढविण्याचा सल्ला प्रदेशाध्यक्षांनी शेजारच्या गडचिरोली जिल्ह्यातील सभेत नेत्यांना दिला.

विधानसभा उपगटनेते आमदार विजय वडेट्टीवार हे लोकसभा लढण्यासाठी फारसे उत्सुक नाहीत, तर दुसरीकडे ज्येष्ठ काँग्रेस नेते तथा माजी खासदार नरेश पुगलिया यांचे नाव पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. काँग्रेसचे निष्ठावंत म्हणून त्यांना उमेदवारी दिली जाऊ शकते. मागील वेळेस पुगलिया यांना डावलून संजय देवतळे यांना उमेदवारी देण्यात आली. पण त्यानंतर देवतळे भाजपवासी झाले. ते बघता आता ऐनवेळी पुगलिया यांची सरशी होण्याची शक्यता आहे. शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते व माजी आमदार अॅड. वामनराव चटप यांनी आम आदमी पार्टीची टोपी घालून मागील निवडणूक लढली होती. पण यंदा चटप लोकसभा लढण्यास उत्सुक नाहीत. शिवसेना स्वबळावर लढल्यास वरोराचे आमदार बाळू धानोरकर यांचे नाव पुढे येत आहे. राकॉं, मनसे व आपचा येथे फारसा प्रभाव नाही. पण त्यांनी देखील तयारी सुरू केली आहे. मागील काही वर्षात या भागातील बसपाचे संख्याबळ त्या तुलनेत कमी झाल्याचे जाणकार मानतात. पण भारिप बहुजन महासंघाची भूमिका महत्वाची ठरू शकते. या सर्वांचे उमेदवार स्पष्ट होण्यास आणखी थोडी वाट बघावी लागणार आहे.

-----------------------

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्लास्टिकला पर्याय कापडी बॅग

$
0
0

बचतगटांच्या माध्यमातून राबविला जाणार प्रकल्प

म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर

प्लास्टिकबंदीची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी आता प्लास्टिकबंदीला कापडी बॅगचा पर्याय उपलब्ध करून दिला जात आहे. बचतगटांच्या माध्यमातून हा प्रकल्प राबविण्यात येणार असून जिल्हानिहाय २२ लाखांचे प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शनिवारी दिले.

जिल्हानिहाय जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत तयार करण्यात आलेला वार्षिक प्रारूप आराखडा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत सादर करण्यात आला. विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात घेण्यात आलेल्या बैठकीला अर्थ व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार, नियोजन विभागाचे उपसचिव वसावे, उपायुक्त नियोजन कृष्णा फिर आदी उपस्थित होते.

पर्यावरणाला हानीकारक असल्याने राज्य शासनाने प्लास्टिक बंदीचा कायदा केला आहे. पण संबंधित विभागाकडून ठोस कारवाई केली जात नसल्याने हा कायदा केवळ कागदावर असल्याचे वास्तव आहे. प्लास्टिकला पर्याय द्यावा, अशी मागणी करत व्यापारी, उद्योजक, दुकानदारांकडून प्लास्टिकबंदीला विरोधही झाला. प्लास्टिकबंदी विरोधातील कारवाई मंदावल्याने घाऊक विक्रेत्यांसह किरकोळ विक्रेतेही सर्रासपणे प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर करीत आहेत. शहरातील व्यापारी संकुलातील किराणा दुकानदार कमी मायक्रॉनच्या प्लास्टिक बॅग्जमधून धान्य, मसाले यांची विक्री करत आहेत. राज्य सरकारने ५० एमएमपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांच्या उत्पादन व वापरावर बंदी घातली आहे. मात्र, प्लास्टिकला पर्याय उपलब्ध करून न दिल्याने प्लास्टिकचा वापर सर्रास सुरू असल्याचे वास्तव आहे.

प्लास्टिक बंदी असलेल्या वस्तू

प्लास्टिक पिशव्या (हँडल असलेल्या, नसलेल्या), प्लास्टिक ताट, कप्स, प्लेटस्, काटे, वाटी, चमचे, भांडे, हॉटेलमध्ये पॅकेजिंगसाठी वापरण्यात येणारी भांडी व वाटी, स्ट्रॉ, नॉन वोवर पॉलिप्रॉपीलेन बॅग्ज, प्लास्टिक पाउच.

अशी आहे योजना

-प्रत्येक जिल्ह्यात उभे राहणार प्रकल्प.

-महिला बचतगटांमार्फत राबविली जाणार योजना.

-बचतगटांनी जिल्हा परिषदेकडे प्रस्ताव सादर करायचे आहेत.

-महिला आर्थिक विकास महामंडळाला हे प्रस्ताव सादर होतील.

-जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून हे प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर होतील.

-प्रत्येक जिल्ह्याला २२ लाखांचा प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अनाकलनीय

$
0
0

हार्दिक पंड्या आणि लोकेश राहुल यांची वादग्रस्ते वक्तव्ये, त्यांच्यावर झालेली टीका, ऑस्टेलिया दौऱ्यावरून त्यांना परत बोलावणे, त्यांना कोणती शिक्षा द्यायची यावरुन बीसीसीआयच्या प्रशासन समितीमध्ये निर्माण झालेला वाद आणि या प्रकरणात थेट सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रवेश हा सगळा घटनाक्रमच अनाकलनीय आहे. दोन क्रिकेटपटूंना कोणती शिक्षा द्यावी, याचा निर्णय घेण्यासाठी बीसीसीआयसारख्या 'आदर्श' प्रशासन व्यवस्थेला सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागणे, ही भारतीय क्रिकेटच्या अधोगतीची सुरुवात तर नाही ना, अशी शंका आली तर ती चुकीची ठरू नये.

........................

हार्दिक पंड्या आणि लोकेश राहुल या भारताच्या दोन क्रिकेटपटूंनी एका टीव्ही शोमध्ये महिलांबद्दल अत्यंत हीन दर्जात शेरेबाजी केली. या दोघांवर सर्व स्तरातून टीका झाल्यानंतर बीसीसीआयने त्यांना ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावरून परत बोलावून घेतले. आपण काय बोललो याची जाणीव झाल्यांनतर पंड्या आणि राहुल यांनी जाहीर माफी मागितली. या माफीनंतर हे प्रकरण संपायला हवे होते. मात्र, तसे झाले नाही. या दोघांना काय शिक्षा दिली जावी, याबाबत बीसीसीआयच्या प्रशासनिक समितीत काम करणाऱ्या विनोद राय आणि डायना एडलजी या दोघांचे एकमत झाले नाही. त्यामुळे या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी न्यायालय मित्राची (अॅमिकस क्युरी) नियुक्ती करावी यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली. न्यायालयाने नियुक्त केलेले न्यायालय मित्र गोपाल सुब्रमणियम यांनी प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे काम करण्यास असमर्थता दर्शविली. आता हार्दिक आणि लोकेश राहुल यांच्या शिक्षेचा निर्णय कोर्टाच्या कचाट्यात अडकला आहे. या दोघांच्या शिक्षेबाबत लवकरात लवकर निर्णय होणे गरजेचे आहे. कारण या प्रकरणात या दोन्ही क्रिकेटपटूंचीच नव्हे तर बीसीसीआयच्या प्रशासनिक यंत्रणेचीसुद्धा लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत. भारतातील सर्वांत श्रीमंत आणि सक्षम क्रीडा संघटना असा बीसीसीआयचा लौकिक आहे. मात्र, या प्रकरणात बीसीसीआयचे प्रशासन आणि सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेली प्रशासकीय समिती यांच्यातील विसंवाद असाच कायम राहिला तर दोन उमद्या खेळाडूंची कारकिर्द संपवण्याचा दोष या संघटनेच्या माथी लागेल. त्याचे पडसादही भविष्यात उमटत राहतील.

एक चांगला अष्टपैलू म्हणून भविष्यात भारतीय संघाला आधार देण्याची क्षमता हार्दिकने दाखवली आहे. तर अटीतटीच्या वेळी यष्टीरक्षक फलंदाज म्हणून आपला उपयोग होऊ शकतो, हे लोकेश राहुलने दाखवून दिले आहे. त्यामुळे क्रिकेटपटू म्हणून हे दोघेही निर्विवादपणे चांगले आहेत. पण मैदानाबाहेरील वैयक्तिक जीवनाचे जे वास्तव त्यांनी जगजाहीर केले त्याचे कुठल्याच परिस्थितीत समर्थन करता येणार नाही. ते जे बोलले ते खरे असेलही. त्यांच्यासारखे वागणारे इतर अनेक भारतात असतील. मात्र, अशा संबंधांची जाहीर चर्चा कधीच केली जात नाही. भारतातच नव्हे तर इंगलंड, अमेरिकेसारख्या तथाकथित पुढारलेल्या देशांमध्येही महिला-पुरुष संबंधांवर मर्यादेत राहुनच भाष्य केले जाते. अनेक महिलांशी संबंध असल्याचे उघडकीस आल्यानंतर टायगर वूड्ससारख्या दिग्गज गोल्फपटूची कारकिर्द पूर्णपणे झाकोळली गेली. अनेक मोठ्या कंपन्यांनी वूड्ससोबतचे लाखो रुपयांचे करार मोडीत काढले. या धक्क्यातून सावरण्यासाठी वूड्सला अनेक वर्षे लागली. मागील काही महिन्यांत टायगर वूड्स पुन्हा एकदा गोल्फ कोर्सवर झळकतो आहे. मात्र, त्याच्या खेळात आता पूर्वीचा बाज राहिलेला नाही. अमेरिकेत राहणाऱ्या वूड्सला जर 'नैतिक' अपराधासाठी इतकी मोठी शिक्षा भोगावी लागू शकते तर भारतात राहणाऱ्या पंड्या आणि लोकेश राहुल यांना आणखी मोठी शिक्षा मिळाली तर त्यात नवल नाही. कारण ही चूक हार्दिक पंड्या आणि लोकेश राहूल या दोन व्यक्तींची नाही. ते भारतीय संघाचे, पर्यायाने सव्वाशे कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारताचे प्रतिनिधीत्व करतात. जगभरातील लक्षावधी भारतीय,ज्यात दहा वर्षांच्या मुलांपासून पंचवीस वर्षांच्या तरुणांपर्यंत सर्वांचाच समावेश असतो, टीव्हीवर त्यांना पाहत असतात. त्यांच्यासारखे खेळता आले नाही तरी त्यांची जीवनशैली अंगिकारण्याचा प्रयत्न करत असतात. भारतातील तरुणांचे प्रतिनिधी म्हणून जग त्यांच्याकडे पाहते. म्हणूनच आपल्या वर्तनातून काय संदेश जाईल याचे भान या क्रिकेटपटूंनी ठेवायला हवे होते. हार्दिक आणि लोकेश राहुल यांना ते ठेवता आले नाही. सचिन तेंडुलकर, व्ही. व्ही. एस. लक्ष्मण, राहुल द्रविड, अनिल कुंबळे, सौरव गांगुली या सर्वांना हे भान होते. केवळ सामने जिंकणे हेच त्यांचे लक्ष्य नव्हते, तर आपल्या वागण्यातून जगाला भारतीयत्वाचा संदेश देण्याचे कामसुद्धा ते करत होते. आजही करत आहेत. त्यामुळेच क्रिकेटच्या वर्तुळाबाहेरसुद्धा त्यांना सन्मान मिळतो. हार्दिक, लोकेश राहुल किंवा नव्या पिढीतील इतर खेळाडूंनासुद्धा त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवून चालावे लागेल.

कायद्याच्या दृष्टीने पाहिले तर हार्दिक आणि लोकेश राहुल या दोघांनी कुठलाही गुन्हा केलेला नाही. त्यांनी क्रिकेट संघाची शिस्त मोडलेली नाही, कुणावर टीका केलेली नाही, मैदानावर असभ्य वर्तन केलेले नाही किंवा खेळाशी प्रतारणासुद्धा केलेली नाही. ते दोघे जे काही बोलले ते नैतिकतेच्या सर्वमान्य मापदंडांमध्ये बसणारे नव्हते, हाच त्यांचा दोष. अधिक कठोर शब्दांत सांगायचे तर तीच त्यांची चूक. या चुकीची जी शिक्षा मिळायची ती त्यांना मिळाली आहे. भारतीय संघाला ऑस्ट्रेलियात ऐतिहासिक विजयाची संधी असताना आणि त्या इतिहासाचा वाटेकरी होण्यासाठी लागणारी गुणवत्ता अंगी असताना हार्दिक आणि लोकेश राहुल यांना दौरा अर्धवट सोडून भारतात परतण्यास सांगण्यात आले. कुठल्याही उमद्या क्रिकेटपटूसाठी ही शिक्षा पुरेशी ठरायला हवी. नैतिक अपराधासाठी नैतिक शिक्षा, हा नियम लावायचा ठरवला तर दु:ख, अपमान, कुचंबना, मन:स्ताप, पश्चाताप अशा सर्व भावनांचा अनुभव या दोघांनी गेल्या काही दिवसांत नक्कीच घेतला असेल. संवेदना शाबूत असतील तर पुढील आयुष्यात अशा प्रकारची चूक ते पुन्हा करणाार नाहीत, असे मानण्यास हरकत नाही. त्यामुळे बीसीसीआय किंवा इतर प्रशासकीय समितीने या दोघांच्या शिक्षेचा निर्णय अधिक ताणून धरू नये. हार्दिक आणि लोकेश राहुल हे दोघेही अजून तरुण आहेत. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये त्यांची कारकिर्द नुकतीच सुरू झाली आहे. भारतीय संघातही अजून त्यांची जागा पक्की झालेली नाही. शिक्षेचा निर्णय लांबला तर दोघांसाठीही भारतीय संघाची दारे कायमची बंद होऊन जातील. कारण त्यांची जागा घेण्यासाठी अनेक क्रिकेटपटू तयार आहेत. उगवत्या सूर्याला नमस्कार करण्याचे हे युग आहे. क्रिकेटसारख्या खेळात तर असे अनेक सूर्य दररोज उगवतात आणि मावळूनही जातात! हार्दिक पंड्या किंवा लोकेश राहुलसुद्धा वेगळे नाहीत. भारतीय संघाचे प्रतिनिधीत्व करण्याची संधी मिळाली त्या-त्या वेळी त्यांनी सर्वोत्तम कामगिरी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळेच झालेल्या चुकीची भरपाई करण्याची संधी त्यांना मिळाली पाहिजे. या दोघांच्या वर्तनाचे समर्थन करण्याचे काहीही कारण नाही. मात्र, 'कठोर' शिक्षेच्या अट्टाहासापायी दोन उमदे खेळाडू कायमचे अज्ञातवासात जाणार नाहीत, याची काळजी बीसीसीआयच्या धुरिणांनी घ्यायला हवी.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्वच्छता परीक्षा नव्हे सवय व्हावी

$
0
0

'नागपूर महापालिकेला अभिजित बांगर यांच्या रूपात एक तरूण आयुक्त मिळाला आहे. सनदी सेवेत त्यांचा कार्यकाळाचे केवळ एक दशक पूर्ण झाले आहे. एकूण सेवेच्या अल्पकाळात त्यांच्या कामगिरीने प्रशासन व नागरिकांमध्ये त्यांच्याबद्दल आदर वाढत आहे. नीटनेटकेपणा, शिस्त व कामाबद्दल प्रामाणिकता ही त्यांची वैशिष्टये आहेत. दुरदृष्टी असलेला अधिकारी म्हणून त्यांची ओळख आहे. त्यांच्या नजरेतून नागपूरच्या आगामी काळातील विकास व प्रश्नांबद्दल साधलेला हा संवाद...

- रवी गजभिये

ravindra.gajbhiye@timesgroup.com

- स्मार्ट सिटी म्हणून विकास होताना मनपा महसुलाचा ताळमेळ कसा साधणार, स्वत:चे आर्थिक स्रोत उभारणार की, राज्य सरकारच्या अनुदानावरच निर्भर राहणार?

विकासासाठी सरकारवर अवलंबून राहणे व स्वत:चा स्रोत उभारणे या वेगवेगळ्या बाबी आहेत. काही बाबतीत सरकारचे अनुदान मिळत असते. तो त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा अधिकार असतो. मात्र, मनपानेही स्वत:चे आ​र्थिक स्रोत उभारणे क्रमप्राप्त आहे. दोन पद्धतीने खर्चावर नियंत्रण आणता येते. यात भांडवली व आस्थापना खर्च आवश्यक असतो. दुसरीकडे अवास्तव खर्चावर नियंत्रण ठेवल्यास पैशाचे बरेचसे प्रश्न सुटतात. आर्थिक स्रोत वाढविण्यासाठी मालमत्ता कर वसुलीकडे लक्ष द्यावे लागेल. यावर्षी ३१ मार्चपर्यंत देयके वितरणाची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. पुढच्या वर्षी प्रारंभापासूनच मालमत्ता देयके देण्यास सुरूवात करण्यात येईल. त्यामुळे मालमत्ता करातून लवकर प्राप्ती होऊ शकेल. यासोबतच मनपाच्या चार बाजारपेठांबाबत मेट्रो रेल्वेसोबत सामंजस्य करार झाला आहे. या बाजारपेठा मेट्रोतर्फे विकसित करण्यात येत आहेत. मनपाच्या ऑरेंज सिटी स्ट्रिटमध्ये मेट्रो मॉलचे कामही सुरू होणार आहे. यातूनही मनपाला महसूल मिळेल. एवढेच काय तर लवकरच पार्किंग धोरण, जाहिरात धोरण यातूनही मनपाला महसूल प्राप्त होईल.

- शहरातील परिवहन सेवेबद्दल कायम ओरड असते. सेवेबद्दल नागपूरकर त्रस्त आहेत. या सेवेला बळकट करण्यासाठी मनपा काही उपाययोजना करणार की, मेट्रो रेल्वेकडे सुपूर्द करण्याचा विचार आहे?

परिवहन सेवा ही फायद्यासाठी राबवायची नसते. ती नागरिकांच्या सेवेसाठी असते. यात फायदा होईल या अपेक्षेपेक्षा नागरिकांची वाहतुकीची सोय व्हावी असा त्याचा हेतू असतो. याचा अर्थ ही सेवा तोट्यात चालावी असेही नाही. एखाद्या मार्गावर प्रवासी कमी असल्यास तो मार्ग बंद करावा, हा यातील तोटा कमी करण्याचा पर्याय नाही. त्याऐवजी मार्गाचे योग्य पध्दतीने नियोजन करून यातून मार्ग काढता येते. ही सेवा तोट्यात आहे, म्हणून ते मेट्रो रेल्वेकडे सुपूर्द करण्याचाही प्रश्नच नाही. ही धोरणात्मक बाब आहे. त्यावर मत नोंदविता येणार नाही. उलटपक्षी, आगामी काळात पर्यावरणपूरक परिवहन सेवा सुरू करण्यावर भर राहिल. रस्त्यांवरून बाद झालेली ग्रीन बस, इलेक्ट्रिक बस पुन्हा रस्त्यांवर आणावी लागेल. दिल्लीत पर्यावरणाची​ स्थिती घातक अवस्थेत आहे. त्याचा विचार करता नागपुरात आतापासून अशा बससेवा सुरू करण्यासाठी आगामी काळात प्रयत्न राहिल.

- अनेक वर्षानंतर प्रथमच उपराजधानीसमोर पाणीटंचाईचे मोठे संकट आहे. मध्य प्रदेशातील चौराई व पेंचजवळील कोच्छीमुळे शहरावर जलसंकट आहे. इतर मनपाप्रमाणे पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी मनपा स्वत:चे धरण बांधणार का?

पाणी प्रश्नावर स्वत:चे धोरण बांधणे हे कायमस्वरूपी उत्तर नाही. त्याऐवजी इतर शक्यता तपासल्या गेल्या पाहिजे. पाऊस कमी झाल्याने यंदा पाणीसंकट गडद होणार आहे. सुदैवाने आजपर्यंत शहरात पाणीकपात करण्याची गरज भासली नाही. मार्च एप्रिलमध्ये टंचाई जाणवू शकते. शासन प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी पाणी आरक्षित करते. या पाणी आरक्षणात वाढ व्हावी अशी मागणी करता येते. दुसरीकडे मनपा १९० एमएलडी मलजलावर पुनप्रर्क्रिया करून कोराडी औष्णिक केंद्राला देते. २०० एमएलडी मलजलावर पुनप्रर्किया करून यातील १५० एमएलडी पाणी मौदा येथील एनटीपीसीला देणार आहे. सध्या कोराडी व मौदा येथे स्वच्छ पाणीपुरवठा केला जातो. मनपातर्फे या दोन्ही ठिकाणांसाठी पुरविण्यात येणाऱ्या २४० एमएलडी पुनप्रर्क्रिया केलेले स्वच्छ पाण्याचे आरक्षण मनपाला द्यावे अशी मागणी राहील. यामुळे उन्हाळ्यात भासणारा पाणी टंचाईचा प्रश्न सुटू शकतो. शिवाय, चौराई धरणातून पाणी सोडावे यासाठीही सरकारतर्फे प्रयत्न होत आहे. याचा फायदाही मनपाला मिळेल.

- काही वर्षांपूर्वी नागपूर देशात सर्वाधिक स्वच्छ शहर होते. इंदूरलाही नागपूरची पाहणी करावी लागली. आता आपणास इंदूरची पाहणी करावी लागते. तिथले प्रयोग नागपुरात करावे लागतात. स्वच्छ नागपूरसाठी प्रशासन कमी पडले की, नागपूरकर बेशीस्त झाले आहेत?

स्वच्छतेचा विषय सर्वेक्षणापुरता मर्यादित राहू नये. सर्वेक्षण असल्याने आज स्वच्छता सुरू आहे हे खरे असले, तरी स्वच्छता परीक्षा नव्हे ती सवय व्हावी ही खरी गरज आहे. नागरिक रस्त्यांवरील स्वच्छता करू शकत नाही. स्वच्छतेची जबाबदारी मनपा टाळू शकत नाही. स्वच्छतेला प्राधान्य दिलेच पाहिजे. आता केवळ परीक्षेपुरते नव्हे, तर वर्षभर स्वच्छता सुरूच राहील. समाजात स्वत: व सामाजिक स्वच्छतेबद्दल चर्चा होते. माझे शहर, माझे घर म्हणून नागरिक सजग झाला तर स्वच्छतेचे प्रश्न सुटतील. जेथे अस्वच्छता असते तेथेच कचरा पुन्हा टाकला जातो. स्वच्छ ठिकाणी कचरा टाकण्याची आपलीही इच्छा होत नाही. परीक्षा ही केवळ गुण मिळविण्यापुरती असू नये. त्यातून ज्ञानही मिळावे. म्हणूनच पुढील काळ स्वच्छता हा मुख्य 'अजेंडा' असेल.

- मध्यंतरी थकीत मालमत्ता कर व पाणी करासाठी अभय योजना आणली गेली व ती फसली. प्रामाणिक नागपूरकरांनी यावर स्पष्टपणे नाराजी व्यक्त केली. भविष्यात मनपाला आर्थिक संपन्न करण्यासाठी अशा योजनांचा प्रभावीपणे वापर करणार की, नागपुरकरांमध्ये कर भरण्यासाठी आपुलकी निर्माण करण्याचा प्रयत्न होणार?

अभय योजना या थकबाकीदारांना सेटलमेंटसाठी असतात. यात मुद्दलसाठी कुठलीही तडजोड नसते. केवळ व्याज माफ केले जाते. आपल्या पूर्वीच्या आयुक्तांच्या काळात ही योजना आली व फसली याबाबत आपणास माहित नाही. परंतु, यात मोठी भूमिका लोकप्रतिनिधी बजावू शकतात. शहरासाठी राबवायच्या योजना व मुलभूत गरजांसाठी करातून येणारा निधीच महत्वाचा असतो. प्रामाणिक कर भरणाऱ्यांना त्रास होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. १ फेब्रुवारीपासून मालमत्ता कराची वसुली करण्यात येईल. थकबाकीदार, खुले भूखंडधारकांनी कर न भल्यास मालमत्ता लिलाव करण्यात येईल.

- शहराच्या विकासात्मक सुदृढ आरोग्याला प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा कामचुकारपणा कारणीभूत आहे, की नागपूरकरांमध्ये शहराबद्दलची आत्मीयता कमी होत आहे? आपणास काय वाटते?

टीका करणारे सर्वत्र असतात. अडचणी निर्माण करणारेही कमी नसतात. परंतु, आपल्या पूर्वीच्या अधिकाऱ्यांनी या शहराबद्दल 'वंडरफुल सिटी विथ वंडरफुल पीपल' असे या शहराचे कौतुक केले आहे. शासनाच्या उपक्रमात नागरिकांचा उत्स्फूर्त सहभाग असतो. प्रकल्पांसाठी जमीन देताना नुकसान भरपाईची पटकन तयारी दर्शवितात. यावरून नागपूरकरांची आत्मीयता व आपुलकीचा परिचय होतो असा आपला अनुभव आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘विमा’वरील राजकीय हस्तक्षेप संपुष्टात

$
0
0

नागपूर : कामगारांना पुरविण्यात येणाऱ्या तोकड्या वैद्यकीय सुविधा आणि सरकारचे सातत्याने होणारे दुर्लक्ष यातून मार्ग काढण्यासाठी विमा सोसायटी नियामक मंडळाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, यावरील पदसिद्ध अध्यक्ष हा राजकीय असल्याने त्याला नवीदिल्ली येथील केंद्रीय कामगार महामंडळाने तीव्र विरोध दर्शविला होता. त्याची दखल घेत अखेर नियामक मंडळावरील राजकीय हस्तक्षेप दूर करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मंत्रिमंडळाने त्याला संमती दर्शविल्यानंतर या संदर्भातल्या शुद्धीपत्रकासह नवा अध्यादेश सरकारने जारी केला आहे. राज्य कामगार विमा योजनेसाठी महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी स्थापन करण्याबाबतचा निर्णय मंत्रिमंडळाकडे प्रस्तावित होता. राज्य कामगार विमा महामंडळाने स्थापन केलेल्या उपसमितीच्या शिफारशीनुसार सोसायटीच्या नियामक मंडळाच्या संरचनेत अंशत: सुधारणा करून मुख्य सचिवांची सोसायटीच्या पदसिद्ध अध्यक्षपदी नेमणूक केली जाईल. सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव सोसायटीच्या उपाध्यक्षपदी काम पाहतील. तर कामगार विभागाचे सचिव, वित्त विभागाचे सचिव, राज्य कामगार विमा महामंडळ प्रतिनिधी, नियोक्ता प्रतिनिधी, कामगार प्रतिनिधी, विमा महामंडलाचे प्रादेशिक संचालक, राज्य वैद्यकीय अधिकारी हे सदस्य म्हणून काम पाहतील. याखेरीज कामगार विमा योजनेच्या आयुक्तांवर महामंडळावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून जबाबदारी सोपविली जाईल. त्यामुळे आगामी काळात राज्य कामगार विमा सोसायटीच्या कामाला गती येण्याची शक्यता आहे. शिवाय या गव्हर्निंग बॉडीवरील राजकीय हस्तक्षेप संपुष्टात आल्याने कामगारांच्या आरोग्याशी निगडित बाबी, येथील औषधांचा तुटवडा, अपुरे मनुष्यबळ, साधनसामग्रीचा अभाव दूर होईल, अशीही आशा व्यक्त होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जातपात तोडा, मानवतावादी बना

$
0
0

गडकरींचे कार्यकर्त्यांना आवाहन; अनुसूचित जाती मोर्चा अधिवेशनाला प्रारंभ

म.टा.विशेष प्र​तिनिधी,नागपूर

'आकाश फाटलेले आहे. समस्या साडेचार वर्षांत सुटणार नाहीत. काँग्रेसच्या साठ वर्षांपेक्षा तुलनेने जास्त विकास झाला, तो यापुढेही होईल. म्हणून मोदी सरकार पुन्हा हवे आहे. विरोधकांना विकासावर विश्वास नसेल तर त्यांनी सामाजिक, आर्थिक अंकेक्षण करावे', असे आव्हान देत केंद्रीय भूतल परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी कुटुंबांत गुरफटणाऱ्या पक्षांवर टीकेची झोड उठविली. भाजप देशभक्तांची टोळी असल्याचे सांगत, पक्षाने अनेकांना त्यांच्या 'औकाद व हैसियत'पेक्षा जादा दिले. आता परतफेड करण्याची वेळ आली. जातपात तोडा, मानवतावादी बना. समतावादी विचाराचे पाईक बना, असे आवाहनही त्यांनी केले.

डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृह परिसरात आयोजित भाजपच्या अनुसूचित जाती मोर्चाच्या दोनदिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशनाचे उद्घाटन शनिवारी झाले. त्यावेळी गडकरी बोलत होते. अध्यक्षस्थानी मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद सोनकर होते. व्यासपीठावर केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत, भाजपचे राष्ट्रीय महासचिवद्वय राम माधव, भूपेंद्र यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत गौतम, केंद्रीय राज्यमंत्री अर्जुनसिंह मेघवाल, खासदार कृष्णा राज, संजय पासवान, अमर साबळे, नारायणसिंह केसरी, संघटनमंत्री व्ही. सतीश, राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रेशखर बावनकुळे, सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले, राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, अनिता आर्य, चिंतामण मालवीय यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

'नागपुरात जातीचे राजकारण होत नाही. सामाजिक समानता येथील ओळख आहे. म्हणूनच येथे भाजपचे उमेदवार जिंकून येतात. डॉ. बाबासाहेबांनी बौद्ध धम्म स्वीकारलेली ही भूमी आहे. राष्ट्रवादाचा विचार प्रवाहित करणारे हे शहर आहे. डॉ. बाबासाहेबांना प्रतिष्ठा मिळवून न देणारी काँग्रेस जातियवादी व सांप्रदायिक आहे. आज जगात सर्वत्र बाबासाहेबांच्या सन्मान वाढविण्याचे काम भाजप सरकारने केले. जेव्हा लोकांना 'कन्व्हिन्स' करता येत नाही, तेव्हा 'कन्फ्यूज' केले जाते. काँग्रेस हेच करीत आहे. जातीपातीशी आम्हाला सोयरसुतक नाही. आम्ही विकासाचे राजकारण करीत आहोत. तरीही भाजपबद्दल संभ्रम निर्माण करण्याचे काम संपविण्याची जबाबदारी कार्यकर्त्यांची आहे. लोकांचा प्रवाह भाजपकडे असल्याने विचारांची सुस्पष्टता यावी, या दिशेने काम करण्याची गरज आहे. अंतर्गत व बाह्य सुरक्षेशी तडजोड केली जाणार नाही. भाजपचा इतिहास बलिदानाचा आहे', असे गडकरी म्हणाले. उत्तर प्रदेशातील सपा-बसपा युती व काँग्रेसवर टीकेची झोड उठवित 'देशातील सर्व पक्ष एकत्र आले तरी भाजपला पराभूत करू शकणार नाही', असा दावाही त्यांनी केला.

नागपुरात मोदींना परत आणण्यासाठी भीमसंकल्प करीत असल्याचे आवाहन विनोद सोनकर यांनी केले. स्वागतपर भाषण मोर्चाचे महाराष्ट्र अध्यक्ष सुभाष पारधी यांनी केले. संचालन राजकुमार फुलवाणी यांनी केले. मोर्चाच्या राष्ट्रीय अधिवेशनाला देशातील ३० राज्यांतील जवळपास सात हजारांवर प्रतिनिधींचा समावेश आहे. यात केंद्रातील मंत्री, राज्यातील मंत्री, आमदार, खासदार व राज्यातील प्रतिनिधींचा समावेश आहे.

काँग्रेसकडून डॉ. बाबासाहेबांचा सन्मान नाही : गहलोत

'काँग्रेसने डॉ. बाबासाहेबांच्या नावाचा केवळ वापर केला. त्यांना सन्मान दिला नाही. उलटपक्षी, भाजपने दीक्षाभूमीच्या विकासासाठी निधी दिला. महू येथील स्मारक, दीक्षाभूमीचा विकास, इंदू मीलच्या जागेवर स्मारक करीत चैत्यभूमीचा विकास केला. डॉ. बाबासाहेब वास्तव्यास असलेले लंडन येथील घर खरेदी केले. दिल्लीतील २६, अलीपूर रोडवर भव्य स्मारक 'पंचतीर्थ' विकसित केले जात आहे. दिल्लीत निधनानंतर डॉ. बाबासाहेबांना अंत्यसंस्कारासाठी जागा न देणाऱ्या काँग्रेसनेच त्यांना पराभूत केले, हे विसरता येणार नाही. देशविरोधी नारे देणाऱ्यांचे काँग्रेस समर्थन करते', असा आरोप केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रत्येक जिल्ह्यात ‘ऑक्सिजन पार्क’

$
0
0

म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर

प्रत्येक जिल्ह्यात पाच एकर ते दहा एकरच्या अशा जमिनीवर वृक्षारोपण करून ऑक्सिजन पार्क तयार करण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली.

यासाठी जिल्हानिहाय जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत तयार करण्यात आलेला वार्षिक प्रारूप आराखडा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत शनिवारी सादर करण्यात आला. विभागीय आयुक्त कार्यालयात घेण्यात आलेल्या बैठकीत मुनगंटीवार विकास योजनांची घोषणा केली.

जिल्हा नियोजन आराखड्यासंदर्भात पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, गोंदियाचे पालकमंत्री राजकुमार बडोले, गडचिरोलीचे पालकमंत्री राजे अंबरीशराव आत्राम यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेचा प्रारुप आराखडा तसेच अतिरिक्त मागणी यावेळी केली. नागपूरचे जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्गल यांच्यासह विभागातील इतर जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी वार्षिक योजनेच्या प्रारुपाचे सादरीकरण केले.

वर्ध्याचे मॉडेल इतर राज्यात

ऑक्सिजन पार्क तयार करण्याचा पहिला प्रयोग वर्धा येथे राबविण्यात आला. या प्रयोगाच्या यशस्वीतेनंतर आता इतर जिल्ह्यातही हा प्रयोग राबविण्यता येणार असल्याचे मुनगंटीवार म्हणाले.

मोठा निधी गरजेचा

नागपूर जिल्ह्यासाठी शासनाने २३४.८८ कोटी रुपयांची वित्तीय मर्यादा आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत विविध विकास कामासाठी यंत्रणांनी ६२७ कोटी ३२ लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली.

२७३ कोटी खर्च

जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये यावर्षी ६५० कोटी ३२ लाख रुपयांचा नियतव्यय मंजूर केला असून डिसेंबर अखेरपर्यंत २७३ कोटी १४ लाख रुपये खर्च झाला आहे. सन २०१९-२० या वर्षासाठी सर्वसाधारण योजना अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत ८४३ कोटी ९६ लाख रुपयांचे प्रस्ताव सादर केले आहे. जिल्ह्याची कमाल मर्यादा ४१० कोटी ७५ लाख रुपये असून ४३३ कोटी २० लाख रुपये अतिरिक्त तरतूद प्रस्तावित असल्याचे जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आघाडीची सत्ता आल्यास समृद्धी महामार्गाला राजमाता जिजाऊंचे नाव देऊःअजित पवार

$
0
0

बुलढाणा, (वरवटबकालः

समृध्दी मार्गाला राजमाता जिजाऊ यांचे नाव द्या, नाहीतर ही जनता तुम्हाला लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत पराभूत केल्याशिवाय राहणार नाही असे सांगतानाच आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यास या महामार्गास आम्ही राजमाता जिजाऊंचे नाव देऊ अशी ग्वाही माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज येथे दिली. राष्ट्रवादीच्या वतीने सुरू असलेल्या ''निर्धार परिवर्तनाचा'' या यात्रेत बुलढाणा जिल्ह्यातील वरवटबकाल येथील जाहीर सभेत ते बोलत होते.

राज्यात मंत्रीमंडळाची क्षमता ४३ मंत्र्यांची आहे, पण सध्या ३९ मंत्री आहेत, पदे रिक्त ठेवून सरकार नेमके काय सिध्द करीत आहे? या सरकारमध्ये मुस्लिम, कुणबी, माळी समाजापैकी एकालाही प्रतिनिधीत्व नाही. शिवाजी महाराज यांच्या अष्ठप्रधान मंडळात सर्व जाती जमातीचे लोक होते, मग शिवाजी महाराज यांचा आशिर्वाद घेणारे त्यांच्या विचारांचे पालन का करत नाही? असा सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.

बुलढाणा परिसरातील खारपान पट्टयातील लोकांना दुषित पाणी प्यावे लागायचे, त्या पाण्याने अनेक गंभीर आजार झाले ही बाब लक्षात येताच माझ्याकडे असलेल्या पाणीपुरवठा खात्यामार्फत लागलीच येथील १४० गावांना स्वच्छ व चांगले पाणी देणारी योजना मंजूर केली, ती कार्यान्वित केली. आज मात्र बुलढाणा जिल्ह्यात टँकरची मागणी मोठ्या प्रमाणावर असताना तहसीलदारांना त्याच्या मंजूरीचे अधिकार देण्याऐवजी सरकारने केवळ वेळ घालविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अधिकार ठेवले आहेत. असं ते म्हणाले.

या सरकारने तुरीचे काय केले? शेतकऱ्यांकडील तूर खरेदी सरकारला डोईजड वाटत होती, ज्यांच्याकडे तूरीसाठी बारदाना घेण्याची अक्कल नाही, हे काय तुम्हा आम्हाला न्याय देतील. या सरकारच्या काळात सर्वात जास्त आत्महत्या झाल्या, या सरकारवर खुनाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

इंदू मिलची जागा हडपण्याचा काँग्रेसचा डाव: फडणवीस

$
0
0

नागपूर :

काँग्रेसचा इंदू मिलच्या जागेवर डोळा होता. त्यामुळेच केंद्रात व राज्यात काँग्रेसचे सरकार असतानाही स्मारकासाठी इंदू मिलची जागा मिळू शकली नाही, अशी टीका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. इंदू मिल येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक भाजप सरकारमुळे होत आहे, असेही ते म्हणाले. नागपूर येथे आयोजित भाजपच्या संकल्प सभेत ते बोलत होते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्मारक २०२० ला पूर्ण होईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह हेदेखील यावेळी उपस्थित होते. 'विरोधक पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाला घाबरून गळ्यात गळे घालत आहेत,' असे गडकरी आपल्या भाषणात म्हणाले. 'काँग्रेसने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावे मते गोळा केली, पण केलं काहीच नाही,' असं राजनाथ सिंह यांनी आपल्या भाषणात सांगत काँग्रेसला टोला लगावला.

वेगळ्या विदर्भाच्या घोषणा

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या भाषणाच्या वेळी सभेत स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या घोषणा देण्यात आल्या. या प्रकरणी चार जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.

हा तर मुख्यमंत्र्यांचा जावईशोध: काॅंग्रेस

'महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी आणखी एक जावईशोध लावलेला आहे की, काँग्रेसला इंदू मिलची जागा बळकवायची होती. खोटं बोलण्यामध्ये यांचा हात कोणी पकडू शकत नाही कारण साक्षात मोदींकडून यांना ही दीक्षा मिळालेली आहे. बेताल वक्तव्ये, अप्रचार, खोटे बोलणे हे यांच्या निवडणूक रणनितीचा भागच आहे. यापुढे आता निवडणुका आल्याच आहेत तेव्हा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सदस्य होते अशी वक्तव्ये सुद्धा ऐकायला मिळाल्यास आश्चर्य वाटायला नको,' असं प्रत्युत्तर काँग्रेसने दिलं आहे.

काँग्रेस पक्षाने डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकाबाबत काय केलं हे मुख्यमंत्र्यांनी सांगायची आवश्यकता नाही. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्मारक इंदू मिलमध्ये व्हावे हे निवडणूक जाहीरनाम्यात टाकण्याचं काम आम्ही केलं होतं. प्रिन्सिपल अॅप्रूवल आणण्याचं कामसुद्धा आम्ही केलं, तुमच्यासारखा फक्त निवडणुकीसाठी त्याचा वापर आम्ही केला नाही, असं काँग्रेसचे प्रवक्ता सचिन सावंत म्हणाले.


मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 52512 articles
Browse latest View live


<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>